खाजगी व्यापाऱ्यांनी कापूस उत्पादकांची लूट केली.मापात पाप तसेच प्रती काट्यातही केलेली कपात शेतकऱ्यांना झळ देणारी ठरली.मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने मिळेल तो भाव पदरात पाडून आपला कापूस विकला. आता शासकीय खरेदी केंद्रावर बऱ्यापैकी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत.
मात्र दुर्दैवाने शेतकऱ्यांऐवजी येथेही व्यापाऱ्यांनाच पायघड्या टाकल्या जात असल्याचे चित्र आहे.शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने खरेदी केलेला कापूस हेच व्यापारी आता शासकीय खरेदी केंद्रावर आणताना दिसतात.तर शेतकऱ्यांना मात्र रांगेत प्रतीक्षा करावी लागते,शिवाय ग्रेड तपासणीच्या नावाखाली पुन्हा झळ दिली जात असल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.काल शासकीय केंद्रावर कपाशी विक्रीसाठी मोठी झुबंड उडाल्याचे चित्र आहे.
शासकीय कापुस खरेदी केंद्र सुरू होण्याच्या अगोदर जिनिंगमधील व गावागावात बस्तान मांडलेल्या खाजगी व्यापाऱ्यांनी कपाशी दराबाबत गरजु शेतकऱ्यांना चांगलेच लुटले आहे. ६ हजार ५०० ते ६ हजार ८०० असा प्रति किंटल मिळणारा दर पडवडणारा नसला तरी नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना हा भाव घेणे भाग पडले. त्यात कुठलाही अंकुश अथवा मोजमापाची तपासणी होत नसल्याने अनेक व्यापारी काटामारी, सुट अशी लुटालुट करीत असल्याची चर्चा लपून राहिलेली नव्हती.
दरम्यान,शेतकऱ्यांना दिला जाणाऱ्या भावापेक्षा प्रति क्विंटल १०० ते २०० रुपये जास्त भाव हवा असेल तर, महिना-दोन महिन्यांनी कपाशीची रक्कम मिळेल,अशी उधारीवर शेतकऱ्यांना व्यापारी अट घालतात आणि आपले चलन फिरते करतात. जमा झालेला कापसाची कापड मिल, ठोक व्यापारी अथवा शासकीय केंद्रावर विक्री करून हे व्यापारी आपला नफा काढुन घेतात व नंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या कपाशीच्या रक्कमेचे वाटप करतात.
त्यात शेतकऱ्यांनी विक्रीस आणलेला कापुस हा पाणी मारून आणलाय कि काय याची काटेकोर पाहणी करतात,नंतर वजन वाढण्यासाठी याच कापसावर हजारो लिटर पाणी ओतले जाते,असा सर्रास खेळ सुरू आहे.गत काही दिवसांपासून अन्नपुर्णा दर्गा, घुले पाटील, रिध्दी सिद्धी या जिनींग केंद्राबरोबरच बालमटाकळी येथे सोमवार आणि मंगळवार केंद्र शासनाची खरेदी सुरू झाली आहे.
या ठिकाणी सुपर प्रतीच्या उत्पन्नाला ७ हजार ५२१ रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्यात आला मात्र कपाशीचे उत्पन्न संपल्याचे निदर्शनास आल्याने नोव्हेबरमध्ये ही खरेदी बंद करण्यात आली.आता येथे कपाशी प्रतीनुसार ७ हजार १२४ ते ७ हजार ४७१ असा प्रति क्विटल भाव दिला जात आहे.त्यामुळे क्विंटल मागे ४०० ते ५०० रुपये जास्त मिळत असल्याने इतरत्र कापुस घेऊन जाताना लागणाऱ्या वाहतूक भाड्याचा विचार करता खाजगी व्यापाऱ्यांनी शासकीय खरेदी केंद्रावर गर्दी केल्याचे दिसून येते.
दरम्यान शासकीय खरेदी केंद्रावर मिळणारा भाव पाहता खेडोपाडीचा शेतकरी आपला कापुस तेथे घेऊन जात आहे.त्यातच व्यापाऱ्यांची गर्दी सुरू झाल्याने वाहनांच्या लाबंच लांब रांगा लागल्या जातात.यामुळे काही शेतकऱ्यांचा नंबर येण्यास उशीर होतो.याबाबत सुगी दिवसाचा विचार करता शेतकऱ्यांच्या कापुस खरेदीला प्रथम प्राधान्य द्यावे,अशी मागणी होत आहे.
शासकीय कापुस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या कपाशीची ग्रेड तपासली जाते व त्यानुसार भाव दिला जातो.मात्र काही व्यापारी आणि ग्रेडर यांच्यात तयार झालेल्या संबंधाची मोठी चर्चा सुरू आहे.व्यापारी घेऊन येत असलेल्या कपाशीची ग्रेड तपासण्याचा फक्त देखावा केला जातो आणि त्यांना जास्तीत जास्त भाव देण्याचा प्रयत्न होतो,अशा तक्रारी सुरू झाल्या आहेत.
