कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दोन महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रासाठी परवानगी मिळाली. गुरूवारी (दि. २८) पहिल्याच दिवशी शंभर क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली आहे.यापूर्वी अकराशे शेतकऱ्यांनी बाजार समितीकडे नोंद केली होती.
यावेळी बाजार समितीचे उपसभापती कैलास वराट, संचालक नंदकुमार गोरे, गौतम उतेकर, डॉ. सीताराम ससाणे, विष्णू भोंडवे, सुधीर राळेभात, सचिन घुमरे, अंकुश ढवळे, गणेश जगताप, सतीश शिंदे, वैजिनाथ पाटील, सुरेश पवार, विठ्ठल चव्हाण, राहुल बेदमुथा, रवींद्र हुलगुंडे, गजानन शिंदे, सचिव वाहेद सय्यद, सहसचिव पोपट ढगे आदी उपस्थित होते.
विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत महायुती सरकार शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर देणार असल्याचे जाहीर झाले होते.त्यामुळे आवक मंदावली असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी वेळ लागत आहे.नवीन सरकार पिकाला सहा हजार रुपये भाव देणार असल्याने शेतकरी हमीभाव केंद्रावर माल आणण्यास टाळाटाळ करु लागले आहेत.
यावर्षी चांगल्या पावसामुळे खरीप हंगामात सोयाबीन, उडीद, मूग यांचे भरपूर उत्पादन झाले आहे.परंतु,बाजारपेठेत मालाला भाव मिळत नाही. दीपावली सण व रब्बी हंगामामुळे शेतकऱ्यांनी कवडीमोल दराने सोयाबीन विकले.शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्राचा प्रस्ताव बाजार समितीने सप्टेंबर महिन्यात पाठवला.
परंतु, आयडी न मिळाल्याने खरेदी केंद्र चालू होऊ शकले नाही.त्यातच बाजार समितीचा प्रस्ताव डावलून खर्डा येथील खासगी संस्थेला हमीभाव केंद्र देण्याचा निर्णय घेतला होता.
परंतु, बाजार समितीचे उपसभापती कैलास वराट यांनी बाजार समिती शेतकऱ्यांची संस्था असूनही परवानगी नाकारल्यामुळे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देताच तत्काळ बाजार समितीला हमीभाव केंद्र सुरू करण्यास परवानगी दिली.
हमीभाव खरेदी केंद्रावर सोयाबीन विक्रीसाठी घेऊन जाण्याआधी ते व्यवस्थित वाळवून घेऊन त्यामधील आर्द्रतेचे प्रमाण हे १२ टक्क्यांहून कमी व एफएक्यू दर्जाचे सोयाबीन असल्याची खात्री करा.
त्यासाठी आपल्या सोयाबीनचे नमुने खरेदी केंद्रावर आणा आणि त्यातील आर्द्रता तपासून घ्या,अशी सूचना ‘नाफेड’ मार्फत केली आहे.शेतकऱ्यांनी सोयाबीन शेतमाल खरेदी-विक्री केंद्रावर आणून तसेच जास्तीत जास्त ऑनलाइन नोंदणी करून शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बाजार समितीचे सभापती शरद कार्ले यांनी केले
