Ahilyanagar News : पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीच्या (टाईड ग्रँट) स्वरूपातील दुसऱ्या हप्त्यापोटी १५९ कोटी ३४ लाख ४० हजार रुपये इतका निधी मुक्त केला आहे. हा निधी आता ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकूण १३२३ ग्रामपंचायतींचा ४५ कोटी २३ लाख ७८ हजार रुपयांचा समावेश आहे. या निधीमुळे या ग्रामपंचायती मालामाल होणार असून गावागावांतील विविध कामांना वेग येणार आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगामधून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास कामांसाठी निधी मिळणार आहे. या निधीपैकी ८० टक्के निधी हा थेट गावांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना वितरीत केला जातो.

पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. गावांना मोठा निधी मिळत असल्याने यामुळे गावांमधील विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळत आहे.

टाईड ग्रँटचा वापर स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग यासाठी करावयाचा आहे.

टाईडटच्या ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पूर्णतः अमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुसऱ्या बाबीसाठी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीचा स्वरूपातील पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्रशासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला ६४७.७६६७ कोटी इतका निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ज्या ग्रामपंचायतमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही. सध्या अहमदनगरसह २६ जिल्हा परिषद २८९ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती आणि ज्या ग्रामपंचायतींवर सध्या प्रशासकराज आहे या संस्था या निधीला मुकणार आहेत.