Ahilyanagar News : तुम्ही हा जो लढा उभा केला आहे तो तुमच्या एकट्यासाठी नसून सर्व कर्मचारी बांधवांसाठी आहे. आम्हा कर्मचाऱ्यांसाठी तुम्ही जो अन्नत्याग करून लढा उभारला आहे.
याची आम्हा कर्मचारी बांधवांना पूर्णपणे जाणीव आहे. तुमच्या प्रत्येक डोळ्यातील अश्रूची किंमत आम्ही वाया जाऊ देणार नाही संघर्ष लढ्यामध्ये आम्ही तुमच्या खांद्याला खांदा लावून लढू असा पवित्रा महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
केंद्र शासनाने सन २०१६ साली सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली व प्रत्येक राज्य सरकारला अंमलबजावणी करण्यास सांगितले, यामध्ये अनेक नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी संस्था येतात.
राज्यातील तीन महानगरपालिका वगळता सर्वच महानगरपालिकेला सातवा वेतन आयोग व त्यांच्या फरकाची रक्कम अदा करण्यात आली परंतु आज आठ वर्ष झाले तरीही अहिल्यानगर महानगरपालिकेला सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आलेला नाही. महानगरपालिका प्रशासकीय पातळीवर प्रस्ताव तयार होऊन तो मंत्रालयात दाखल आहे परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
महानगरपालिकेच्या कर्मचारी युनियनने दहा महिन्यापूर्वी सातवा वेतन आयोग मिळावा म्हणून अहमदनगर ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला, या मोर्चामध्ये संपूर्ण महानगरपालिका कर्मचारी सामील झाले. सदर मोर्चा हा नगर ते भाळवणी इथपर्यंत गेला होता.
भाळवणी येथे मुक्कामी असताना आम्हाला आश्वासनाचे राज्य सरकारचे पत्र प्राप्त झाले होते आणि लवकरच आपणास सातवा वेतन आयोग मिळेल असा आश्वासन आम्हाला मिळाले होते.
सदरचा मोर्चा स्थगित करावा अशी विनंती देखील करण्यात आली. त्यामुळे आम्ही नगरकरांचा विचार करून सदरचा मोर्चा हा स्थगित केला आज याला दहा महिने उलटून गेले तरी पण सातव्या वेतन आयोगाची मंजुरी आम्हाला मिळाली नाही.
युनियनचे पदाधिकारी सतत या गोष्टीचा पाठपुरावा करत होते परंतु त्याला यश प्राप्त होत नव्हते. शेवटी कर्मचाऱ्यांचा सहनशीलतेचा अंत झाला. कर्मचारी युनियनचे प्रतिनिधी कामगार जितेंद्र सारसर व बाबासाहेब राशिनकर यांनी आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला त्याला ९ दिवस पूर्ण झाले आहेत.
बेमुदत संप करून शहरवासीयांना वेठीस धरण्याची इच्छा नाही परंतु आम्ही कर्मचारी रात्रंदिवस ऊन, पाऊस, वारा याची तमा न बाळगता शहराला सुविधा पुरवण्याचे काम करतो. कोविड काळामध्ये देखील जोखीम पत्करून शहरवासीयांची सेवा केली नगरकरांनी सुद्धा आमची बाजू समजावून घ्यावी महानगरपालिका प्रशासन व राज्य शासनाने दखल घेतली पाहिजे हीच मागणी आहे.