चालू वर्षी जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत १४० टक्के पाऊस झाला आहे.यात अनेक ठिकाणी अवकाळी, सततच्या पावसाचे प्रमाण अधिक असून यामुळे खरीप हंगामात काढणीला आलेल्या पिकांसह रब्बी हंगामात पेरणी झालेल्या पिकांना फटका बसला आहे.
जिल्ह्यात यंदा एप्रिल महिन्यांपासून ते नोव्हेंबर या आठ महिन्याच्या काळात ८ हजार ९२६ शेतकऱ्यांच्या ३ हजार ८९७ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालेले आहे.
जिल्ह्यात चालूवर्षी अनेक ठिकाणी पावसाने दमदार ते अतिवृष्टी अशा पावसाने हजेरी लावली.विशेष करून जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात त्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते.यंदा एप्रिल महिन्यांच्या १८ तारखेपासून जिल्ह्यात सुरूवात झाली.
या पावसामुळे नगर तालुक्यात,त्यानंतर मे महिन्यांच्या ६ आणि ७ तारखेला, तसेच २७, २८, २९ आणि ३१ तारखेला पाथर्डी, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, कर्जत या तालुक्यात अवकाळी, वादळी वारे यामुळे पिकांचे नुकसान झाले.
जून महिन्यांच्या ५, १३ आणि १६ तारखेला जामखेड आणि नेवासा तालुक्यात, त्यानंतर जुलैच्या २ आणि ४ तारखेला अकाले,शेवगाव, नेवासा, शेवगाव, कर्जत, नगर तालुक्यात वादळी वारे, ५ आणि २६ ऑगस्टला जामखेड आणि संगमनेर तालुक्यात अतिवृष्टी व पूर, ९ ऑगस्टला अकोले तालुक्यात सततचा पाऊस
६, ९, १० सप्टेंबरला अतिवृष्टी, पूर आणि सततच्या पावसामुळे श्रीगोंदा, अकोला, संगमनेर तालुक्यात ९, १०,११, १४, १७ ऑक्टोबरला अकोले, कोपरगाव, श्रीगोंदा, नगर, तसेच ४, ५, ७, ११ नाव्हेंबरला राहुरी, श्रीरामपूर, जामखेड, कर्जत याठिकाणी अवेळी पाऊस, ओढे, नाल्यातील पूराचे पाणी शेतात घुसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे.
याबाबतचे पंचनामे कृषी आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे केलेले असून भरपाईचा अहवाल शासनाला पाठवण्यात आला आहे.राज्य सरकारच्या वतीने नुकसान भरपाई देतांना बाधित क्षेत्र २ हेक्टर मर्यादित व २ हेक्टरपेक्षा वाढीव क्षेत्रनूसार पंचानामे करण्यात येण्यात येतात.
यात देखील ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ३३ पेक्षा अधिक असणारे शेतकरी असे वर्गीकरण करण्यात येवून जिरायत, बागायत क्षेत्रानूसार भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
जिल्ह्यात सुमारे ९ हजार शेतकऱ्यांचे ३ हजार ८९७ हेक्टरवरील पिकांचे ४ कोटी ७७ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.
तसेच भरपाई साठीचा अहवाल तयार करून महसूल, कृषी आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त सहीने सरकारला सादर करण्यात आला आहे.या अहवालानुसार राज्य सरकारकडून भरपाई मंजूर करून ती संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
