विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले असून, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी संपूर्ण निवडणूक कालावधीत सरकारी कार्यालयांच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करण्यास मनाई करणाऱ्या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यास प्रवृत्त केले आहे.
या गंभीर काळात सरकारी जागांची अखंडता राखून, निष्पक्ष आणि सुव्यवस्थित निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी ही उपाययोजना केली जात आहे. परिणामी, सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी अशा संवेदनशील भागात उद्भवू शकणारे कोणतेही संभाव्य व्यत्यय किंवा संघर्ष टाळण्यासाठी सरकारी कार्यालयाच्या परिसरात प्रचार कार्यात सहभागी होउ नये असे आवाहन केले आहे.
हा निर्णय सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये तटस्थ वातावरण राखण्याचे महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना प्रतिस्पर्धी राजकीय हितसंबंधांचा अवाजवी प्रभाव किंवा दबाव न घेता त्यांची कर्तव्ये पार पाडता येतात.
सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी आणि समर्थक यांना सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या परिसरात तसेच सर्व शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहात कोणत्याही प्रकारच्या सभा, रॅली किंवा प्रचारात्मक उपक्रम घेण्यास सक्त मनाई आहे.
ही बंदी संपूर्ण जिल्ह्यात विविध प्रचार संबंधित कृतीबद्दल आहे, ज्यात पोस्टर, बॅनर, पॅम्प्लेट, कट-आउट किंवा होर्डिंग, तसेच घोषणा लिहिणे आणि निवडणूक घोषणा करणे यावर बंदी आहे.
हे निर्बंध 25 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत लागू राहतील. शिवाय, मतदारांना भुरळ घालण्याच्या उद्देशाने, निवडणूक प्रक्रियेत व्यत्यय आणू शकतील अशा क्रियामध्ये सामील होण्यासाठी किंवा राजकीय हेतूंसाठी सांगितलेल्या जागेचा वापर करणे स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे.
निवडणुकीचे वातावरण निष्पक्ष आणि सुव्यवस्थित होण्यासाठी या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 223 मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार, या आदेशाचे उल्लंघन करताना आढळलेल्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा घटकाविरुद्ध योग्य उपाययोजना अंमलात आणल्या जातील, असे सक्त आदेश दिले गेले आहेत.
आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२३ प्रमाणे कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे