महाराष्ट्र शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यातील सुमारे ६३ हजार शिक्षकांसाठी ११०० कोटी रुपये अनुदान देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.हे अनुदान राज्यातील सुमारे २० वर्षे विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना संजीवनी देणारे आहे.
दरम्यान,याबाबत शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याची माहिती मागवली असून,अहिल्यानगर जिल्ह्यातील माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाने तातडीने पाठवली आहे.त्यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती शाळा शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष रवींद्र गावडे यांनी दिली.
हे कामकाज राज्य शासनाने जलदगतीने व्हावे म्हणून शासनाने शासन निर्गमित करून शिक्षण आयुक्त तसेच शिक्षण संचालनालय यांना पत्र देऊन सदर शासन निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करून समाजामध्ये पिढी घडवणाऱ्या शिक्षक वर्गाला दिलासा द्यावा आणि लवकरात लवकर माहिती सादर करून अनुदान वितरण करण्यासाठी मार्ग मोकळा करावा.
या दृष्टिकोनातून शिक्षण संचालनालयस्तरावरून पत्र निर्गमित झाले.त्या दृष्टिकोनातून राज्यातील सर्व उपसंचालक तसेच शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने शाळांना माहिती मागवण्यासाठी पत्र काढले.ही शिक्षणाधिकारी स्तरावर देखील माहिती उपलब्ध आहे.
तरी देखील काही जिल्ह्यांत शिक्षकांकडून माहिती घ्यायची किंवा शाळेकडून माहिती घ्यायची,अशी कारणे सांगून कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत.परंतु राज्यातील एकमेव अहिल्यानगर जिल्हा परिषद अशी आहे की शाळेला कुठल्याही प्रकारचे पत्र न काढता सर्व माहिती आपल्यास्तरावर उपलब्ध आहे.
तिचे संकलन करून ही माहिती तत्काळ शिक्षण संचालनालयाला पाठवली व राज्यात आदर्शवत उपक्रम राबविल्याबद्दल अहिल्यानगर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांचे संघटनेने कौतुक केले आहे.
यासाठी उपशिक्षणाधिकारी आकाश दरेकर, शिक्षण निरीक्षक श्रीराम थोरात, विस्ताराधिकारी सुरेश ढवळे,महानगरपालिकेचे विषयतज्ज्ञ अरुण पालवे आदींची ही मदत झाली.दरम्यान,यामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांमध्ये समाधानाची भावना आहे,असेही गावडे यांनी म्हटले आहे.
