जिल्हा परिषद अंतर्गत ८३० योजना घेण्यात आल्या आहेत. यापैकी २१० योजना पूर्ण झाल्या असून ४०० योजना अंतिम टप्प्यात आहे.मात्र ज्या योजना कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेल्या आहेत.त्यांच्या अंतिम देयकातून १० टक्के रकम कपात केली जात आहे.
टेंडर नोटीस,कारारनामा व कार्यारंभ आदेश यात १० टक्के रक्कम कपातीच्या काहीही सूचना नसताना लोकवर्गणीच्या नावाखाली हा भुर्दंड दिला जात असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केली आहे.
त्यामुळे येणाऱ्या काळात लोकवर्गणी आणि कपात हा विषय वादळी ठरण्याचे संकेत आहे.जिल्ह्यात जलजीवन योजना सुरू आहेत.त्यासाठी ठेकेदारांना कामांचेही वाटप करण्यात आलेले आहे.त्यांचीही टप्पाटप्पयानुसार बिलेही अदा करण्यात आलेली आहे.
मात्र शेवटच्या टप्प्यातील बिलांतून दहा टक्के रक्कम मागे ठेवली जात असल्याची चर्चा आहे.ही रक्कम ग्रामपंचायतींच्या लोक वर्गणीच्या हिश्शाची असल्याचे सांगितले जाते.याबाबत कंत्राटदार महासंघाने प्रभारी कार्यकारी अभियंता श्रीरंग गडदे यांची भेट घेवून त्यांचे निवेदनाव्दारे याकडे लक्ष वेधले.
शासनाकडून ग्रामपंचायतीकडून १० टक्के रक्कम लोकवर्गणी म्हणून भरून घेण्याच्या सूचना आहेत.जि.प. प्रशासनाने ग्रामपंचायत मार्फत योजना होण्याआधीच ही वसुली करणे गरजेचे होते, मात्र तसे न करता प्रशासनाने आता कंत्राटदार यांच्या देयकातून ही १० टक्के रक्कम कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे कंत्राटदारांवर आत्महत्येची वेळ आल्याची भावना संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.मुळातच, कंत्राटदारांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,आपल्या करार नामानुसार व कार्यारंभ आदेशानुसार तसेच आपल्या विभागांच्या अधिकारी यांच्या देखरेखेत अंदाजपत्रकानुसार व आपल्या सूचनांचे पालन करीत कामे पूर्ण केलीत.
परंतु कामे पूर्ण करूनही कंत्राटदारांना पूर्ण देयके मिळत नसल्यामुळे कंत्राटदारांवर अन्याय होत आहे.कंत्राटदाराना त्यांच्या हक्काची पूर्ण रक्कम आपण अदा करावी,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष समीर शेख, खजिनदार अक्षय कराड, श्रीगोंदा तालुकाध्यक्ष गणेश श्रीराम, प्रमोद म्हस्के
सतिष डेबरे, बापूसाहेब गायकवाड, शर्मान शेख, अनिष शेख, सौरभ अकोलकर, सचिन गायकवाड, सलिम शेख, निखिल नागवडे, निलेश गोरे, ऋषी पवार, प्रदिप उंडे, धनंजय मदने, विठ्ठल शेळके, सागर शिंदे, जयदीप मांडे आदींनी केली आहे.
