गेल्या आठ महिन्यांत जमीन महसूल व गौण खनिज मिळून फक्त ७५ कोटी ८१ लाख रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.विधानसभा निवडणुकीच्या कामकाजामुळे महसूल वसुलीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सांगितले जात आहे.
महसूल वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी चार महिन्यांत १६३ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आव्हान महसूल विभागापुढे उभे राहिले आहे.राज्य शासनाकडून दरवर्षी महसूल विभागाला टार्गेट दिले जात आहे.
यंदाच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने महसूल विभागाला २३८ कोटी २७ लाख रुपये महसूल वसूल करण्याचे टार्गेट दिले आहे.जमीन महसुलातून ६३ कोटी २७ लाख तर गौण खनिजातून १७५ कोटींचा महसूल प्राप्त होणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक वर्षी नोव्हेंबर अखेर पर्यंत सरासरी ५० टक्के वसुली होते.महसूल वसूल करण्यात गावपातळीवर तलाठी वर्गाचा मोठा सहभाग असतो. मात्र, यंदा विधानसभा निवडणुकीची धामधूम असल्यामुळे तलाठी, मंडलाधिकारी तसेच तहसीलदार यांच्यावर निवडणूक कामाची जबाबदारी होती.
या कामामुळे सप्टेंबर महिन्यांपासून महसूल वसुलीकडे दुर्लक्ष झाले.त्यामुळे महसूल वसुलीची टक्केवारी ६ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ३२ टक्क्यांवरच रेंगाळली आहे.अकृषिक कर, शेतसारा, जमिनीचा वर्ग २ चे वर्ग एक करणे तसेच इतर काही घटकांतून जमीन महसूल कर गोळा केला जात आहे.
आतापर्यंत १५ कोटी २४ लाख ७ हजार रुपयांचा महसूल जमीन महसलात जमा झाला आहे.गौण खनिजच्या माध्यमातून आतापर्यंत ६० कोटी ५७ लाख ३१ हजार रुपयांचा महसूल जमा करण्यात यश आले आहे.वाळू विक्रीसाठी लिलाव काढण्यात आले.परंतु लिलावाला म्हणावा असा प्रतिसाद मिळाला नाही.त्यामुळे गौण खनिजातून आठ महिन्यांत फक्त ३५ टक्के महसूल उपलब्ध झाला.
उर्वरित चार महिन्यांत जवळपास १६३ कोटींचा महसूल वसूल करावा लागणार आहे.त्यासाठी तहसीलदार, मंडलाधिकारी व तलाठी यांची धावपळ होणार आहे. शासनाने दिलेले टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांची दमछाक होणार आहे.
तालुकानिहाय वसुलीची टक्केवारी पुढील प्रमाणे आहे : नगर ३२.२५, पाथर्डी : ३१, शेवगाव २४, कर्जत ४०.६१, जामखेड : नगर : ३५.३१, नेवासा १८.९५, श्रीगोंदा ३४.१५, पारनेर : २३.१७, संगमनेर : २२.३७, अकोले ३८.२९, श्रीरामपूर : २१.७७, राहुरी : २९.७३, राहाता ४७.५५, कोपरगाव ३०.७६.
