यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सरकारने लाडकी बहीण योजने अंतर्गत महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा केल्यामुळे लाडक्या बहिणी खूश झाल्या आहेत.पण प्रधानमंत्री कृषी सूक्ष्म सिंचन योजनेचे अनुदान एक वर्ष उलटूनहि शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नसल्यामुळे सूक्ष्म सिंचनासाठी जिल्ह्यातील नऊ हजार शेतकऱ्याना सिंचन योजनेच्या अनुदानासाठी सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
पाण्याची बचत होण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली.या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रिपसाठी ८० टक्के अनुदान मिळत असते.
शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केल्यानंतर कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून सोडत काढून लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येते.मागील २०२३-२०२४ मध्ये जिल्ह्यातील ९ हजार ५१६ शेतकऱ्यांची सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी निवड झाली आहे.
त्यांना ड्रिप करण्यासाठी पूर्वपरवानगीही मिळाली आहे. शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून शेतात ड्रिप करून घेतले.शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक केली.परंतु, अनुदानाचा एक रुपयाही शेतकऱ्याला मिळाला नाही.त्यामुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना बँकेत हेलपाटे मारावे लागत आहेत.बँकेत गेल्यावर त्यांना पैसे शिल्लक नाहीत,असे उत्तर दिले जात आहे.
याशिवाय चालूवर्षीही शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले. परंतु, कृषी कार्यालयाकडून अद्याप सोडत काढली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ड्रिप करता आलेले नाही.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने सोडत लांबणीवर पडली.आचारसंहिताही संपली आणि निवडणूकाही झाल्या असल्यामुळे शासनाने तातडीने सोडत काढून योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या निवडी कराव्यात,अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री सूक्ष्म योजनेसाठी ६०, तर राज्य सरकारकडून ४० टक्के अनुदान दिले जाते.यानुसार शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ८० टक्के आनुदान मिळते.अर्ज केल्यानंतर कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून सोडत काढली जाते.
