शेतकऱ्यांचा मुख्य जोडधंदा असलेल्या दुग्ध व्यवसायाचे बळकटी करण्यासाठी दुग्धविकास विभाग, राज्य शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे विलीनीकरण केले जाणार आहे.हा विभाग आता जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली आणला जात आहे.
यामध्ये जिल्हा दुग्धविकास (डेअरी) अधिकारी आणि जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन अधिकारी ही दीन्हे पदे संपुष्टात आणून त्याऐवजी पशुसंवर्धन उपायुक्त हे या विभागाचे प्रमुख असणार आहेत.लवकरच हा विभाग कार्यान्वित होणार असून,तशा प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे.
दरम्यान,या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात पशुसंवर्धन सोबतच दूध सहकारी संस्था, दूध संकलन, दूध प्लॅन्टच्या दोच्याही जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या हातात येणार आहेत.
शेतकरी,पशुपालक व दुग्ध व्यावसायिक यांच्या समोरील आव्हाने पाहता पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची वाटचाल पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय उद्योजकतेच्या दिशेने व्हावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
पशुपालनामधून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा सरकारचा मानस आहे.पशुसंवर्धन विभाग (राज्य), पशुसंवर्धन विभाग (जिल्हा परिषद) आणि दुग्धविकास विभाग (डेअरी) असे तीन विभाग स्वतंत्र कार्यरत होते.
मात्र तत्कालीन पशुसंवर्धन व दुश्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता यावी यासाठी हे तीनही विभाग एकाच छताखाली घेण्याचा शासन निर्णय कादला होता,जाता या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
सध्या जिल्हास्तरीय स्तर श्रेणी १० ७८, आणि जि.प. स्तर श्रेणी २० १३८ असे एकृष्ण २१६ पशुदवाखाने आहेत. तर राज्याच्या सात पशुवैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या संस्था आहेत,या ठिकाणी पशुसेवा दिल्या जात आहे.
पूर्वी राज्याचा पशुवैद्यकीय विभाग हा जिल्हाधिकारी यांच्याशी थेट कनेक्ट होता, तर जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग सीईओकडे होता.दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचेही स्वतंत्र अस्तित्व होते.
मात्र या तीनही विभागांचे विलीनीकरण होणार आहे.पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग असे नावे असेल, त्याचे जिल्हास्तरावर नियंत्रण जिल्हा परिषद सीईओकडे राहील, साहजिकच जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यांचे ही या विभागावर विशेष लक्ष असणार आहे.
जिल्हा पशुवैद्यकीय उपायुक्त सुनील तुंबारे हे आता जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होतील, तर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी विधे आणि जिल्हा दुग्धयवसाय विकास अधिकारी सोनोने यांची पदे संपुष्टात येतील, हे अधिकारी आता उपायुक्तांकडे कामकाज पाहतील.
तसेच तुंबारे यांच्या मार्गदर्शनात सहायक आयुक्त गुणनियंत्रण (डेअरी), सहायक आयुक्त (गो प्रजनन), सहायक आयुक्त (योजना), अशा तीन अधिकाऱ्यांची नवी रचना असणार आहे.
तालुक्याच्या टिकाणी यापूर्वी पंचायत समिती विस्तार कक्षात पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) है पद अस्तित्वात येते. मात्र आता तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.
त्यासाठी सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय गट अ यांच्या नेमणुका असतील, तसेच तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालय सुरू करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात १४ तालुक्यात पशुचिकित्सालय असतील, त्या ठिकाणी सहायक आयुक्तांची नेमणूक केली जाणार आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार आता जिल्हा दुग्धव्यवसाय विभाग आणि स्टेटचे तसेच जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाचे विलीनीकरण केले जाणार आहे.उपायुक्त हे या विभागाचे प्रमुख असतील तर सीईओंच्या मार्गदर्शनात ते काम करतील. लवकरच नवीन रचना होऊन ती कार्यान्वित करण्याच्या प्रशासकीय हालचाली सुरू आहेत.
