श्रीगोंदयात मागील अनेक महिन्यापासून नागरिकांना रेशनचे धान्य आणि रेशन कार्ड मिळत नसताना आता रेशनकार्डचे कामकाजही ठप्प झाले आहे.त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांना रेशनचे धान्य तर नाही पण कार्ड पण मिळत नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
मात्र यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक हेलपाटे मारून त्रस्त झाले आहेत.अधिकारी याबाबत अजिबात सजग दिसत नसल्यामुळे नागरीकातून मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.श्रीगोंदा तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात कायमच गोंधळ आणि बेकायदेशीर दलालांचा वावर हे नेहमीचे चित्र नागरिकांनी अनेकदा पहिले आहे.
मात्र रेशनचे धान्य तर नाही पण नवीन रेशन कार्ड मिळत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे. श्रीगोंद्यात आरसी.एम.एस या ऑनलाइन प्रणालीमुळे पुरवठा विभागाची ही धान्य आणि रेशन कार्ड अशी दोन्ही कामे प्रभावित झाल्याने नागरिकांना मनस्ताप होत आहे.
रेशनकार्डवर १२ अंकी नंबरच मिळत नसल्याने ग्राहकांचे कार्ड अपडेट होत नाही.नवीन कार्ड मिळत नाही,विभक्तीकरण होत नाही दुसऱ्या बाजूने ई- पॉस प्रणाली ठप्प असल्याने काही ठिकाणी धान्य वितरणही बंदच आहे.त्यामुळे स्थानिक अधिकारी तर हतबल झाले.
त्यामुळे ग्राहक आणि दुकानदारही त्रस्त झाले आहेत.एनआयसीकडून त्यावर काम केले जाते.वारंवार तक्रारी केल्यानंतर काही वेळ सिस्टिम सुरू होते.पुन्हा तासाभरात ती बंद पडते.त्यामुळे ग्राहक येतात तेव्हा प्रणाली बंदच असल्याने कुठलेही धान्य वितरण होत नाही.तर नव्याने कार्डही अप्रूव्ह केले जात नाही.
डिसेंबरमध्ये एकूण धान्य वितरणाच्या अवघे १२ टक्केच वाटप झाले.म्हणजे ७८ टक्के धान्य आता १३ दिवसांत वाटायचे असून,अनेक ठिकाणी धान्य उपलब्ध झालेले नाही.त्याचे परिणाम दुकानातही आलेले नाही.धान्य वितरित होणे अशक्यच असल्याने प्रशासनाचीही मोठी तारांबळ होऊन अडचण निर्माण झाली आहे.
पुरवठा विभागाची “आरसीएमएस ही साइट काही वेळापुरती सुरू होते,पुन्हा ही प्रणाली बंद पडते त्यामुळे धान्य वाटपाला अडचण होते रेशनकार्ड ऑनलाईन होऊनही धान्य मिळत नसल्याने त्यासाठी सरकारकडून वाढीव इस्टांक मिळणे गरजेचे आहे.त्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी याचा पाठ पुरवठा करून इस्टांक वाढवून घेणे गरजेचे आहे,असेही जनतेमधून बोलले जात आहे.
मशीनच्या दुकानदार अनेक राज्य तक्रारी सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिलेले “ई-पॉस मशिन नियमित बंद पडते. अनेकांचे रेशनकार्ड ऑनलाइन दिसत नसल्याने धान्य देता येत नाही.त्यामुळे नागरिकांच्या अनेक तक्रारीला सामोरे जावे लागत असून याबाबत सतत वाद-विवाद होताना त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी पर्याय काढणे गरजेचे आहे,अशी माहिती नाव न घेण्याच्या अटीवर दुकानदारांनी दिली आहे.
