शासकीय कार्यालयात वाढलेला दलालांचा वावर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी चांगलीच डोकेदुखी ठरला आहे.विविध कामांसाठी आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.सावजाच्या शोधात दलाल जागोजागी दिसत असतानाही संबंधित कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे.
त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी या दलालांचा बंदोबस्त करून नागरिकांची लूट थांबवावी,अशी मागणी होताना दिसत आहे.येथील तहसील कार्यालयात शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिक विविध कामे घेऊन येतात.शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, सर्वसामान्य नागरिकांचा यात समावेश असतो.
कुठल्या तरी कामासाठी त्यांना दाखला हवा असतो.जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले आणि रेशनकार्ड काढायचे असते.यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची लांबलचक यादी असते.एखादा कागद कमी असल्यास दाखल्याचा अर्ज आडल्याशिवाय राहात नाही यासाठी अधिकारी स्तरावर कुठलेही मार्गदर्शन होत नाही.
परंतु,एखादा कागद कमी असलेला अर्ज दलाला मार्फत सादर झाल्यास विनात्रास पास होतो,हा अनेकांचा अनुभव असल्याचे समजते.दुय्यम निबंधक कार्यालयात तर अधिकारी,कर्मचा-यांपेक्षा दलालांचीच संख्या अधिक दिसते.कर्मचारी सापडणार नाही;पण दलाल हमखास मिळतो.
या कार्यालयात कुठलेही काम दलालाशिवाय झाल्यास नशीबच समजावे लागेल.एवढा या कार्यालयात दलालांचा वट आहे. काम कसे करून घ्यायचे याचा सल्ला दलालच देतात.परंतु, तो फुकट नसतो,हे सर्वश्रुतच आहे.एखादा कागद कमी असलेला अर्ज दलालामार्फत सादर झाल्यास विनात्रास पास होतो.
अकोले येथील वीज कंपनीच्या कार्यालयातही दलालांचीच चलती असल्याचे दिसून येते.वीजविषयक निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यासाठीही मध्यस्थाची साथ घ्यावी लागते.डि.पी बसवणे, विज पोल टाकणे, नवीन मीटर, अवाजवी वीज बिल या अडचणी दूर करण्यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही.
त्यामुळे त्रस्त नागरिक दलालांना गाठतात.हे चित्र या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपुढे दररोज असते.दलालांना बाहेर काढण्यासाठी कुणीतरी प्रयत्न करावे,अशी अपेक्षा त्रस्त नागरिकांना आहे.
साठेखत,गाण खत आणि तुकडे बंदी असतानाही शासनाचे आदेश धाब्यावर ठेवत खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले जातात, अशी चर्चा आहे.अकोले येथील कृषी कार्यालयाची परिस्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही.आर्थिक परिस्थितीने जर्जर झालेला शेतकरी या कार्यालयात आपली विविध कामे घेऊन येतात.
या कार्यालयात त्यांची अडवणूक होते.अशावेळी त्यांना दलालांचा आधार घ्यावा लागतो.मग कामाचा मार्ग सुकर झाल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे.शासकीय कार्यालयातील कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसोबत दलालांची उठबस वाढली आहे.
शिवाय,त्यांच्यासोबत चहापाणी घेणे,नाश्ता करणे अशी त्यांची दीनचर्याही सुरू झाली आहे.तसेच अधिकाऱ्याच्या दिंमतीला दलाल मागे पुढे असल्याचे दृश्य सीसीटीव्हीच्या कॅमेऱ्यात कैद झालेचे दिसून येत आहेत.त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच याप्रकरणी चौकशी करून शासकीय कार्यालये दलालमुक्त करावेत,अशी मागणी पुढे येत आहे
