श्रीगोंदा येथील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना किरकोळ कामासाठी अनेक हेलपाटे मारण्याची वेळ येत आहे.त्यामुळे या कार्यालयात ‘असून अडचण अन् नसून खोळंबा,’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
खेड्यापाड्यातून आलेल्या लोकांची अनेक कामांसाठी अडवणूक होत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.जिल्हा अधीक्षक पद हे प्रभारी असल्याने या कार्यालयावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे.त्याचा त्रास मात्र सर्वसामान्य नागरिक,शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात अनेक प्रकारच्या कामांसाठी तालुक्याच्या गावागावातून शेतकरी आणि शहरातील लोकांना जावे लागते.पहिल्यांदा गेल्यावर संबंधित व्यक्तीची भेटच होत नाही.हेलपाटे मारल्यावर कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत ते सांगितले जाते.
नंतर पंधरा दिवसांनी अगर महिन्याने या अशी उत्तरे दिली जातात.हा कालावधी झाल्यावर अनेक वेळा तुमची कागदपत्रेच सापडत नाहीत,पुन्हा नव्याने कागदपत्रे जमा करा,अशी उत्तरे दिली जातात.ग्रामीण भागामधून शेतकरी कार्यालयात कामासाठी येतात, तेव्हा कर्मचारी वा अधिकारी नसल्याने त्यांना तसेच परत जावे लागते.
जे उपस्थित कर्मचारी असतात, ते कोणतीही जबाबदारी घेत नाहीत.संबंधित कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलून तेही मोकळे होतात.दुसरीकडे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागतात.यामुळे नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी अपवाद वगळता बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयात येतच नाहीत. त्यांचे भ्रमणध्वनी कायमस्वरुपी बंद असतात.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता संबंधित कर्मचारी कोणालाच दात देत नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.भूमी अभिलेख विभागातील उपाधीक्षक कार्यालय सध्या रामभरोसे असून, या कार्यालयातील कामकाजाबाबतही नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
श्रीगोंदा भूमी अभिलेख कार्यालयात खाजगी झेरॉक्स सेंटरच्या जाहिराती आढळून आल्याने विविध कामांसाठी कार्यालयात आलेल्या नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त करत श्रीगोंदा उपधीक्षक कार्यालय हे खाजगी जाहिराती लावण्याचे ठिकाण झाले असल्याचे बोलत होते.
मात्र या बाबत कार्यालय उपअधीक्षक सुहास जाधव यांना विचारणा केली असता त्यांनी या बाबत माहिती नसल्याचे सांगत वेळ मारून नेली.श्रीगोंदा भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपाधीक्षक सुहास जाधव यांच्याकडे दुसऱ्या कार्यालयाचा अतिरिक्त चार्ज असल्याने ते कार्यालयात नसतात.
कार्यालयातील कर्मचारी याचा फायदा घेऊन अनेक वेळा कामाच्या नावाखाली कार्यालयात हजर नसल्याने नागरिकांना कामासाठी पायपीट करावी लागत आहे.
