साखर कामगारांच्या वेतनवाढीचा करार करण्यासाठी राज्य सरकारने त्रिस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.या समितीमुळे साखर कामगारांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.पण नियमित कामगारांबरोबर रोजदारी, कंत्राटी व कारखान्यांशी पूरक उद्योगातही साखर कामगार काम करत आहेत.
अशा कामगारांनाही या समितीने न्याय द्यावा, त्यांचे आर्थिक स्थैर्य उंचावण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत,अशी अपेक्षा राज्यातील २ लाख साखर कामगारांकडून व्यक्त केली जात आहे.राज्यातील २१० साखर कारखान्यांमध्ये सुमारे १ लाख ५० हजार नियमित कामगार व ४० हजारावर रोजदारी, कंत्राटी, हंगामी, कामगार काम करत आहेत.
साखर उद्योगात एकूण दोन लाख कामगार काम करत आहेत.या कामगारांचे ३६ प्रश्न घेऊन कामगार संघटनांनी संपाचा निर्णय घेतला.पण त्यापूर्वी सरकारने वेतन करार करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली.
आर्थिक, सामाजिक, वैद्यकीय प्रश्नांची सोडवणूक, ४० टक्के वेतनवाढ, कारखान्यांनी कामगारांचे ८०० कोटी रुपयांची थकित देणी द्यावीत,याबाबत समितीने पाठपुरावा करावा,अशी अपेक्षा कामगारांना आहे.पण आतापर्यंतच्या करारामध्ये समितीत होणारा निर्णय कारखानदार पाळत नाहीत,असे दिसून आले आहे.
स्वतः पळवाटा काढून कामगारांना झुलवत ठेवले जाते.रोजदारीवरील कामगार साखर कारखान्यातील अनेक कामगार निवृत्त व्हायची वेळ आली तरीही त्यांना सेवेत कायम केलेले नाही.कायद्याप्रमाणे या कामगारांना तीन वर्षानंतर वेज बोर्डवर घेणे अपेक्षित असते.
नव्या समितीने या कामगारांना सेवेत कायम करुन घेण्यासंदर्भात ठोस धोरण ठरवावे,अशी अपेक्षा आहे.त्याचबरोबर रोजंदारी, कंत्राटी, मस्टरवर आणि कारखान्याशी संबंधित उद्योग म्हणजे सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल प्रकल्प, डिस्टीलरी प्रकल्प अशा प्रकल्पात काम करणाऱ्या कामगारांना सेवा-शर्तीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे.
