राज्यात नव्याने सरकार स्थापन झाले,मंत्रीमंडळ खाते वाटप झाले, सरकार कामाला लागले, मात्र निधी उपलब्ध होत नसल्याने अजुनही जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा तसेच १५ व्या वित्त आयोगाच्या संगणक परिचालकांना मानधनाची प्रतीक्षा कायम आहे.ऑक्टोबरपासून पगार नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागांतर्गत कंत्राटी पदे भरलेली आहेत.यामध्ये गट समन्वयक, समुह समन्वयक, तज्ज्ञ सल्लागार अशी ही पदे आहे.जिल्ह्यात सुमारे ६० पदे आहेत.यांच्याकडे जलजीवन आणि स्वच्छ भारत मिशनचे काम आहे.
वैयक्तीक, सार्वजनिक शौचालयांची प्रस्तावे घेणे, ते जिल्हास्तरावर सादर करणे, घनकचऱ्याची कामे तपासणे, इत्यादी कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जातात. मात्र या कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर संपत आला तरीही अजुन नोव्हेंबरचाच पगार मिळालेला नाही त्यामुळे तक्रारींचा सूर उमटत आहे.
विशेष म्हणजे कंत्राटी पदांसाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच बजेट आहे.त्यामुळे अगोदरच अस्वस्थ असलेले कर्मचारी पगारही नसल्याने हवालदिल झाले आहेत.तर, दुसरीकडे १५ व्या वित्त आयोगातील कामकाजासाठी संगणक परिचालक म्हणून प्रत्येक पंचायत समिती, तसेच जिल्हा परिषदेतही १४ पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत.
या कर्मचाऱ्याना ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचा पगार मिळालेला नाही.त्यामुळे कुटूंबांचा गाडा कसा हाकायचा,असा प्रश्न त्यांच्या समोर उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाकडूनही निधी उपलब्ध झाल्यानंतर पगार केला जाईल,असे उत्तर मिळत नसल्याने संबंधित कर्मचारी आता निधीची वाट पाहताना दिसत आहे.
त्यामुळे त्यांच्याकडे वाट पाहण्याव्यतिरिक्त आता दुसरा कोणताच पर्याय नसल्यामुळे फक्त,’तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ अशी गत सर्व कर्मचाऱ्यांची झाल्यामुळे सर्व कर्मचारी वर्गातुन तक्रारींचा सूर उमटत असून सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
