ग्रामीण जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेले शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अपडाऊनचे ग्रहण लागले आहे.हे कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत.उशिरा येणे व लवकर कार्यालयातून काढता पाय घेणे असा प्रकार सुरू आहे.
यामुळे नागरिकांना अनेक सेवापासून वंचित राहावे लागत आहे,यावर लोकप्रतिनिधी, नेते, पुढारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरचा वचक संपल्यामळे त्यांचे चांगलेच फावले आहे.शासकीय व निमशासकीय कामासाठी लागणारे दस्तावेज मिळावेत,यासाठी शासकीय अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे.
मात्र, अकोले तालुक्यातील शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय राहत नसल्याने नागरिकांची कागदपत्रांसाठी गैरसोय होत आहे.याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काहीच देणे-घेणे नाही.ग्रामीण आणि शहरातील प्रशासकीय कार्यालयातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुरळीत कारभार करणे अपेक्षित आहे.
घर भाडे भत्ता सुद्धा दिला जातो त्यांना मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे.मुख्यालयात राहिल्यास नागरिकांचे कामे वेळेवर होऊन काही समस्या असल्यास त्याबद्दल तालुका प्रशासनाला अवगत करता येते.
अकोले पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामसेवक, वैद्यकीय अधिकारी, सुपरवायझर, औषधनिर्मिता, आरोग्य कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती पाणीपुरवठा, शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, वन विभाग, कृषी विभागाचे कर्मचारी, तलाठी, महावितरणचे अभियंता व कर्मचारी अनेक ठिकाणी मुख्यालय नसल्याचे दिसून येते.
वास्तविक शासनाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय राहायचे आदेश देऊन वर्ष लोटले.मात्र, त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही.याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष देण्याची गरज आहे.जे कर्मचारी घर भाडे घेतात, परंतु अकोले लगतच्या तालुक्यातून काहींच्या चारचाकीने तर काहींचा एसटीने प्रवास करतात.
तर काही नगर, नाशिक, आळेफाटा, सिन्नर, घोटी, ओतुर, कोपरगाव परिसरातून अनेक कर्मचारी बाहेरच्या ठिकाणाहून ये-जा करत असल्याने नागरिकांच्या कामांचा खोळंबा होत आहे.
विशेषता आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेले आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, महावितरण, आदिवासी प्रकल्प, आदिवासी महामंडळ, विभागातील कर्मचारी त्याचप्रमाणे बांधकाम विभागाचे, तहसील कार्यालयाचे कर्मचारी व अधिकारी बहुतांश कर्मचारी कर्तव्यावर मुख्यालयी राहत नाहीत.
तसेच बहुतांशी कर्मचाऱ्यांना फोन लावला, तर फोन उचलत नाहीत.फोन उचलला,तर आज येणार नाही,असे सांगतात. त्यामुळे या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांवर अंकुश लावणे जरुरी आहे.
ग्रामीण आणि शहरातील प्रशासकीय कार्यालयातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुरळीत कारभार करणे अपेक्षित असते,तर अकोले तालुक्यातील बहुतांशी गावे पेसा अंतर्गत येत आहेत.वास्तविक शासनाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय राहायचे आदेश देऊन वर्ष लोटलेआहे तर पाच दिवसाचा आठवडा झाला आहे.
मुख्यालयी न राहता मुख्यालयी राहत असल्याचे पुरावे देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी असे विद्रोही संघटनेचे स्वप्निल धांडे यांनी सांगितले आहे.
