केंद्र सरकारने कापूस खरेदीला प्रती क्विंटल ७ हजार ५२१ रुपयाचा हमी भाव दिला आहे.परंतू भारतीय कापूस महा मंडळाच्या (सीसीआय) जाचक अटींमुळे कापूस उत्पादक त्याचा लाभ मिळत नाही.
सीसीआय १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त ओलावा असलेला कापूस खरेदी करत नाही.त्यामुळे ही अट शिथील करून १८ टक्के करण्यात यावी आणि कापूस उत्पादकांना दिलासा द्यावा,अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबे यांनी विधानसभा सभागृहात केली.
यंदा प्रतिकूल हवामान परिस्थितीमुळे कापसाचे प्रती हेक्टरी उत्पन्न एक ते दोन क्विंटलच झाले असून त्याच कापूस खरेदी केंद्र देखील उशिरा सुरू झाले आहे.
त्यात देखील आर्हता पाहूनच कापसाला भाव देत असल्याने शेतकऱ्यांना खासगी बाजारपेठांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण असल्याच्या भावना आमदार तांबे यांनी सभागृहात व्यक्त केल्या.
यंदा कापसाला खासगी बाजारात चांगला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.अनेक दिवसांपासून सीसीआयकडून कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती.
अखेर सीसीआयकडून कापूस खरेदीला सुरुवात झाली असून सीसीआयच्या केंद्रावर माल विक्रीसाठी आणताना हमी भावासाठी काही निकष निश्चित करुन देण्यात आले आहेत.
आर्द्रतेचे प्रमाण जर ८ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्या शेतकऱ्यांना ७ हजार ५२१ रुपयांचा हमीभाव देण्यात येणार आहे,तर १२ टक्क्यांपर्यंतची आर्द्रता राहिल्यास त्या शेतकऱ्यांना ७ हजार १२१ रुपयांची रक्कम दिली जाणार आहे.
१२ टक्क्यांपेक्षा जास्तीची आर्द्रता राहिल्यास त्यात अजून दर कमी होण्याची शक्यता आहे.भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) खुल्या बाजारातील कापूस खरेदीला सुरुवात करून खासगी व्यापाऱ्यांची स्पर्धा सुरू केली होती.
परंतु, शेतकऱ्यांनी सीसीआयकडेही पाठ फिरवली.त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सीसीआयच्या खरेदीला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.शेतकऱ्यांना कापसाला प्रति क्विंटल दहा हजारांच्यापेक्षा अधिक दर मिळावा,अशी अपेक्षा आहे.
