Ahilyanagar News : ऊसदर अथवा उसाच्या एफआरपीसाठी आंदोलने करणारे माजी खासदार राजू शेट्टी आता एफआरपीच्या प्रश्नावरून देखील चांगलेच आक्रमक झाले असून त्यांनी आता थेट उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे एक पत्र पाठवले आहे.
उसाच्या एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे का? या विषयावर २०२२ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वास्तविक ही याचिका एका सुनावणीमध्येच निकाली काढणे अपेक्षित होते.
परंतु ज्या न्यायाधीशांकडे ही याचिका दाखल केली आहे, त्यांना गेल्या दोन वर्षांत याबाबत निर्णय घेण्यास वेळ का मिळाला नाही? या प्रकरणाबाबत संबंधित न्यायाधीश यांना गांभीर्य नसेल, तर त्यांना देण्यात येणारा पगार तीन टप्प्यांत द्यावा, अशी मागणी माजी खा. शेट्टी यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, माझ्या वकिलांनी अनेक वेळा प्रकरण बोर्डावर घेण्यासाठी अर्ज केले. तरी देखील सुनावणी का घेतली नाही? न्यायदेवता न्याय देणाऱ्यांसाठी आहे? का न्याय मागणाऱ्यांसाठी आहे? असे प्रश्नही त्यांनी या पत्रात उपस्थित केले आहेत.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, दिवसेंदिवस ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. याला सरकारचे धोरण जबाबदार असताना आता न्याय व्यवस्थाही या धोरणाचा भाग बनू लागली आहे का? असा प्रश्न मला पडू लागला आहे.
केंद्र शासनाने केलेल्या कायद्यांची राजरोसपणे पायमल्ली करत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम राज्य सरकारकडून केले गेले आहे. एकरकमी एफआरपीच्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला आहेत. मात्र केंद्र सरकारने अधिकाराचा गैरवापर करून एफआरपीमध्ये बदल करत तीन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बेकायदेशीररीत्या केलेल्या या कायद्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी संकटात आला आहे. १६ महिने ऊस पिकवायचा, त्यानंतर कारखान्याला गाळपास पाठवायचा व ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपीची रक्कम जमा करण्याचा केंद्र सरकारने कायदा केलेला आहे.
मात्र राज्य सरकार पुढील एक वर्षात म्हणजे २६ व्या महिन्यात अंतिम ऊस बिल घ्यायचे, अशा पद्धतीचा कायदा करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे. याच्याविरोधात गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात न्याय मागण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र न्यायव्यवस्थेनेही शेतकऱ्यांना बेदखल केले आहे.
आज ऊस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करू लागले आहेत, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसेल, तर ही न्यायव्यवस्था नेमकी कुणासाठी आहे? असा प्रश्न उपस्थित करून याबाबत तातडीने प्रकरण बोर्डावर घेत याचिका निकाली काढण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
