Ahilyanagar News : सध्या कांद्याला चांगले भाव मिळत असल्याने शेतकरी खुश आहेत. तर अनेकदा नैसर्गिक संकटामुळे शेतातील उभे पीक नष्ट होते. यात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते त्यामुळे हे नुकसान टाळण्यासाठी मागील दोन वर्षापासून सरकारने पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजना सुरु केली आहे.

या योजनेत शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात सहभागी होता येते. शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याची रक्कम राज्य सरकार भरते, त्यासोबत विमा उतरविताना शेतकरी स्वतःच पिकाची नोंद करतो व विमा उतरविलेल्या पिकाची कोणतीही पडताळणी होत नाही.

जर या काळात नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा उत्तरवलेल्या क्षेत्रानुसार शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळते. त्यामुळे त्यामुळे या योजनेस मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला.मात्र आता याचा गैरफायदा घेण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्याची कांदा पिकाचे सरासरी लागवड क्षेत्र २३ हजार ५०० हेक्टर असतांना चालू हंगामात ३६ हजार २४३ हेक्टरवरील कांदा पिकाचा विमा उतरवण्यात आला आहे. यामुळे हे क्षेत्र वाढले कसे कि कांदा पिकाचा बोगस पीक विमा उरतवल्याचा संशय आहे.

अन्य पिकांच्या तुलनेत कांदा पिकाला जास्त नुकसान भरपाई मिळत आहे. हेक्टरी जवळपास ८० हजार रुपये मिळत असल्याने यंदा अहिल्यानगरसह राज्यात कांदा पिकाचा पिक विमा उतरवण्यात गोलमाल केला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

याबाचत कृषी आयुक्तालयाकडे तक्रार आल्यानंतर राज्याच्या कृषी विभागाकडून याबाबत जिल्हास्तरावर संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

इतर पिकांच्या तुलनेत कांदा पिकाची विमा संरक्षित रक्कम सर्वाधिक आहे. त्यामुळे कांदा पिकाच्या नुकसानीच्या ५० टक्के नुकसानभरपाई जरी मिळाली, तरी ही रक्कम अन्य खरीप पिकांच्या तुलनेत जास्त आहे, तसेच कितीही रकमेचे विमा संरक्षण घेतले, तरी राज्य सरकार १०० टक्के रकम भरते.

त्यामुळे कांदा पिकाचा विमा काढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र हे प्रमाण अचानक वाढल्याने याबाबत शंका उत्पन्न होत आहे.

नुकतीच कृषी आयुक्तालयाकडून राज्यातील आठ जिल्ह्यात झालेली कांदा लागवड, पिक विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तसेच यामध्ये बनावट अर्ज करणाऱ्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे जर पीकविमा उतरवण्यात कोणी बनवेगिरी केली असेल त्यांना आता कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.