Ahilyanagar News : विधानसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास परवानगी देण्यात यावी, तसे आदेश निवडणूक आयोगाला द्या, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने निवडणुका पारदर्शक, निष्पक्षपणे व सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा देत याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीत मतदारांना मतदान केंद्रावर मोबाईल घेऊन जाता येणार नसल्याचे परत एकदा अधोरेखित झाले आहे.
मतदान केंद्रापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत मोबाईल वापरण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिक तसेच वयोवृद्ध महिलांना मतदान कें द्रावर आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क साधता येत नाही, त्यामुळे त्यांची गैरसोय होते.
एवढेच नव्हे तर ओळखपत्र व इतर कागदपत्रे मतदान केंद्रावर नेणे अडचणीचे जाते. त्यामुळे सरकारच्या डिजी लॉकर या मोबाईल सेवेचा त्या ठिकाणी वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत ऍड. उजाला यादव यांनी ऍड. जगदीश सिंगयांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ऍड. आशुतोष कुंभकोणी आणि ऍड. अक्षय शिंदे यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला.
मोबाईल मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यात आल्याने अनेक गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी आणि निवडणुका पारदर्शक, निष्पक्षपणे व सुरळीत पार पाडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा निवडणूक आयुक्तांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. खंडपीठाने याची दखल घेतली. निवडणूक आयोगाचा निर्णय बेकायदा आणि मनमानी नाही. मतदान केंद्रावर मोबाईल फोन घेऊन जाण्यास मनाई करण्याचा आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.
