Ahilyanagar News : मागील दोन वर्षापासून सरकारच्यावतीने एक रुपयात पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात या योजनेत सहभागी होता येते.
या योजनेत शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याची रक्कम राज्य सरकार भरते, त्यासोबत विमा उतरवितांना शेतकरी स्वतः च पिकाची नोंद करतो व यावेळी विमा उतरविलेल्या पिकाची कोणतीही पडताळणी होत नाही.
दरम्यानच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा उतरवलेल्या क्षेत्रानुसार शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देखील मिळते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होत असतानाच दुसरीकडे मात्र काहीजण या योजनेद्वारे सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक करत गैरफायदा घेण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०२४ अंतर्गत महाराष्ट्रात पेरणी अहवालातील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात अनेकांनी कांदा पिकाची लागवड केली नसतानाही शेतकऱ्यांकडून पीक विम्याची रक्कम लाटण्यासाठी जास्त क्षेत्र दाखवून लागवड केल्याचा प्रकार कृषी विभागाने केलेल्या प्रत्यक्ष तपासणीतून उघडकीस आला आहे.
यात जिल्ह्यातील संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी, नेवासा, श्रीगोंदा, कोपरगाव व पाथर्डी या सात तालुक्यातील सात हजार २४१ शेतकऱ्यांनी तब्बल २०५५.९८ हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड नसतानाही विमा उतरविल्याचे समोर आले आहे. कृषी विभागाच्या तपासणीमुळे तब्बल १ कोटी २७ लाख रुपयांची बचत झाली आहे.
पीक विमा उतरवल्यानंतर पेरणी अहवाल व पीक विमा उतरवलेल्या अहवालाबाबत शंका आल्याने कृषी आयुक्तालयाने २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी विमाधारक शेतकऱ्यांच्या कांदा पिकाची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याविषयी सुचित केले होते.
त्याअनुषंगाने अहिल्यानगर जिल्ह्यात पेरणी अहवालातील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा काढलेल्या सात तालुक्यात कांदा पिकाची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली.
या पाहणीत कांदा पिकाची लागवड केलेली नसताना पीक विमा उतरवल्याचे समोर आले आहे. संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी, नेवासा, श्रीगोंदा, कोपरगाव व पाथर्डी असे एकूण २०५५.९८ हेक्टर क्षेत्रावर पीक नसतानाही पेरणी क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा उतरविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
