Ahilyanagar News : नागरिकांच्या मोबाईलचे रिचार्जचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढऊन देखील सदरचे पॅक संपण्यापूर्वीच सूचना देत त्यांची सेवा खंडित करणाऱ्या मोबाईल कंपन्या मात्र स्वतः मनपाचा कर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे दुसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान अन स्वतः कोरडे पाषाण असाच झाला आहे.
शहरातील नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी मालमत्ता कर वसुलीसाठी महापालिका आटोकाट प्रयत्न करीत असताना दुसरीकडे शासन मोबाईल टावर कंपन्यांना सवलत देत आहे.
मोबाईल टावर कंपन्यांनी कर न भरल्यास त्यांच्यावर कारवाई करू नये. कारवाईसाठी राज्याच्या प्रधान सचिव कार्यालयाची परवानगी घ्यावी असा आदेश केला आहे. महापालिकेची कर वसुली कशी होणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर वेळेवर कर भरणाऱ्या नागरिकांना महापालिका सुविधा देण्यास असमर्थ ठरत आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत शहरात विविध ठिकाणी मोबाईल (दूरसंचार) कंपन्यांनी टॉवर उभारले आहेत. शहरात सुमारे १६२ मोबाईल टॉवर असून, त्या मोबाईल टावर कंपन्याकडून मनपाला १० कोटी ९४ लाखांचे येणे बाकी आहे.
दुसरीकडे शासनाने त्या मोबाईल टावर कंपन्यावर कारवाई करून नका असा फतवा काढल्याने महापालिकेच्या वसुली विभागाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
महापालिकेची मालमत्ता कर वपाणीपट्टीचे सुमारे २१४ कोटी थकीत आहेत. मालमत्ता कराला शास्तीत सूट देऊन फारसा परिणाम झाला नाही. आजमितीला चालू वर्षाची ५० टक्के म्हणजे २८ कोटींची थकबाकी आहे. मागील वर्षांची सुमारे १८१ कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे आयुक्त यशवंत डांगे आता वसुली मोहीम हाती घेणार आहेत.
दरम्यान, महापालिका हद्दीत अनेक मोबाईल कंपन्यांनी टॉवर उभारून आपला उद्योग व्यवसाय वाढविला आहे. मात्र, महापालिकेच्या कर भरण्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या हद्दीत विविध कंपन्याचे १६२ मोबाईल टॉवर आहेत.
त्यापोटी मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून सुमारे १० कोटी ९४ लाख रुपये येणे आहे. त्यासाठी वसुलीच्या महापालिका वसुली विभागाने मोहीम आखली होती. १६२ पैकी काही मोबाईल कंपन्या नियमित भरणा करतात.
पण, काही कंपन्यांकडे अनेक दिवसांपासून थकबाकी आहे. त्यामुळे मोबाईल कंपन्यांकडून कराचे पैसे मिळाल्यास महापालिकेतील काही कामांचा मार्ग मोकळा होऊ शकते.
