Ahilyanagar News : यंदा निसर्गाच्या लहरीपणाचा शेतीवर चांगलाच फटका बसला आहे.त्यामुळे अनेक वस्तूंचे उत्पादन घातले असून त्याचा परिणाम भाववाढीत झाला आहे. पावसाने झोडपल्यामुळे गावरान व त्यापाठोपाठ लाल कांद्याचे देखील उत्पादन खुओ कमी झाले आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून बाजारात कांद्याचे भाव चांगलेच वाढलेले आहेत.

या वाढत असलेल्या कांद्याच्या किमतीपासून लोकांना दिलासा देण्यासाठी नाशिक येथून रेल्वेद्वारे ८४० मेट्रिक टन कांदा दिल्लीच्या किशनगंज रेल्वे स्थानकावर पोहोचला.

यापैकी दिल्ली एनसीआरमध्ये ३५ रुपये प्रतिकिलो दराने ५०० मेट्रिक टन कांदा मदर डेअरीला, १९० मेट्रिक टन एनसीसीएफ आणि १५० मेट्रिक टन कांदा नाफेडला किरकोळ विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. किमती स्थिर झाल्यापासून दिल्लीतील कांद्याची ही चौथी खेप असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

याआधी सरकारने कांदा एक्स्प्रेसच्या माध्यमातून २० ऑक्टोबरला १,६०० मेट्रिक टन कांद्याची पहिली खेप पाठवली होती. त्यानंतर ८४० मेट्रिक टनांची दुसरी खेप ३० ऑक्टोबरला आणि ७३० मेट्रिक टनांची तिसरी खेप १२ नोव्हेंबरला आली.

नाशिकहून ७३० मेट्रिक टनांची आणखी एक खेप सोमवारी रवाना झाली असून ती २१ नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीला पोहोचेल. कांदा पाठवणीची ही पाचवी खेप असेल. मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक झाल्यामुळे दिल्लीतील बाजार आणि किरकोळ दोन्ही ठिकाणी कांद्याच्या किमतीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.

दिल्लीशिवाय अलीकडेच कांद्याची मोठी खेप चेन्नई आणि गुवाहाटी येथेही पाठवण्यात आली आहे. नाशिकमधून रेल्वेने २३ ऑक्टोबरला पाठवलेला ८४० मेट्रिक टन कांदा २६ ऑक्टोबर रोजी चेन्नईला पोहोचला. या आठवड्यात गुवाहाटी, आसाम येथे ८४० मेट्रिक टन कांद्याची दुसरी खेप रेल्वे रेकद्वारे पाठवण्याची योजना आहे.

गुवाहाटीला मोठ्या प्रमाणात माल पाठवल्याने ईशान्येकडील प्रदेशात कांद्याची उपलब्धता वाढेल आणि कांद्याचे भाव स्थिर राहतील. याशिवाय लखनौमधील अमौसीसाठी ८४० मेट्रिक टन कांद्याची आणखी एक खेप येत्या २-३ दिवसांत रेल्वेद्वारे येण्याची अपेक्षा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

सणासुदीचा काळ आणि मंडई बंद पडल्यामुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांत काही बाजारपेठांतील कांद्याच्या पुरवठ्यातील तात्पुरता व्यत्यय दूर करण्यासाठी सरकारने कांद्याचा पुरवठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील कांद्याचा पुरवठा त्वरित करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभाग, एनसीसीएफ, आणि नाफेडच्या अधिकाऱ्यांचे पथक नुकतेच नाशिकला आले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.