Ahilyanagar News : अहमदनगर लोकसभा मतदार संघात झालेल्या अटीतटीच्या लढतीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार नीलेश लंके हे निवडून येत खासदार झाले. मात्र त्यांचे प्रतिस्पर्धी महायुतीचे पराभूत उमेदवार सुजय विखे पाटील यांनी लंके यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठात दाखल केलेली असून लंके यांना निवडून आल्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

नुकतीच या याचिकेवर न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विखे यांची याचिका दाखल करून घेत खासदार लंके यांना समन्स पाठविण्याचा आदेश दिला.

आता यावर पुढील सुनावणी आता २ सप्टेंबरला होणार आहे. त्यामुळे या खटल्याच्या कामकाजाला आता खऱ्या अर्थाने सुरवात झाली आहे. दरम्यान माजी खा. सुजय विखे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेमुळे १९९१ मध्ये बाळासाहेब विखे विरूद्ध यशवंतराव गडाख यांच्यात झालेल्या ‘त्या’ खटल्याच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत.

काय आहे याचिकेत

माजी खा. सुजय विखे यांनी दाखल केलेल्या या याचिके नमूद केले आहे की, महाविकास आघाडीचे उमेदवार नीलेश लंके यांनी निवडणूक प्रचार काळात आपल्याविरूद्ध बदनामीकारक आणि खोटा प्रचार करून विजय मिळविला आहे. त्यामुळे त्यांची निवड रद्द ठरवावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच माजी खा . विखे यांनी काही मतदान केंद्रांवरील मोजणीवर आक्षेप घेतला आहे. त्याची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे रितसर शुल्क भरून फेरपडताळणीची मागणी केलेली आहे. याशिवाय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, खा .लंके आणि त्यांच्या प्रचारकांनी केलेली भाषण विखे पाटलांची खोटी बदनामी करणारी आहेत. तसेच लंकेंनी दाखवलेला निवडणूक खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्च यांचा ताळमेळ दिसून येत नाही. मुद्रित प्रचारातील साहित्याचा खर्च त्यांनी दाखविलेला नाही, असे आरोप करण्यात आले आहेत. विखे यांच्यावतीने ऍड. व्ही. डी. होन आणि ए. व्ही होन बाजू मांडत आहेत.

काय होऊ शकते कारवाई

जनप्रतिनिधी अधिनियम १९५२ कलम नुसार राजकारणात किंवा निवडणुकीत भ्रष्ट आचरण केले तर प्रतिनिधित्व रद्द होते. कलम १२३ /४ नुसार चुकीचा प्रचार केला, खोटी माहिती देत चारित्र्य हनन करणं, ज्यामुळे निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होईल, अशा परिस्थितीत या कलमानुसार कारवाई होऊ शकते. मात्र अशा प्रकरणात खटला दाखल केल्यावर तो सिद्ध करावा लागतो.