Ahilyanagar News : लोकनेते स्व. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी अकारी पडीत जमीन मालकांच्या हक्कासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र त्या-त्या वेळच्या सरकारला शेतकऱ्यांची संवेदनशिलता समजली नाही.

यापुर्वीही जिल्ह्याला महसूल मंत्रीपद होते. त्यांनी तर, शेतकऱ्यांना जमिनी देता येणार नाहीत, हीच भूमिका घेतली होती. मात्र दुसरीकडे त्या जमिनी कराराने देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या होत्या. अशी टीका महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आ. बाळासाहेब थोरात यांचे नाव न घेता केली. मात्र राज्यात महायुतीचे सरकार असल्यानंतर महामंडळाच् या आधिकाऱ्यांसमवेत तसेच वकीलांसमवेत बैठका घेवून या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना परत कराच्या लागतील, अशीच बाजू आपण सातत्याने घेतली. यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तच केले. असेही ते म्हणाले.

श्रीरामपूर तालुक्यातील अकारी पडीत जमीनी शेतकऱ्यांना पुन्हा देण्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाने दिल्याने तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासाठी अनेक वर्षे सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे.

अकारी पडीत जमीनीच्या संदर्भात प्रशासकीय आणि न्यायालय स्तरावर अनेक वर्षे प्रश्न प्रलंबित होता. तालुक्यातील सुमारे साडेसात हजार एकर जमीनीच्या संदभांत असलेल्या प्रश्नाच्या बाबत शेतकऱ्यांना अनेक वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागला.

दरम्यान राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर खंडकरी शेतकऱ्यांप्रमाणेच अकारी पडीत जमीनींच्या संदर्भात सुद्धा तातडीने निर्णय होण्याकरीता महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात सातत्याने बैठका घेवून शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय होईल, अशी भूमिका घेतली होती.

छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयात यायावत दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये सुद्धा सरकारने प्रभावी बाजू मांडून शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल, अशी भूमिका घेतली, दरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, शंभर वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला खऱ्याअथर्थाने मोठे यश मिळाले आहे. यामध्ये महायुती सरकारची भूमिका ही महत्वपूर्ण ठरली.

राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर याचाबत वेळोवेळी मंत्रालय स्तरावर झालेल्या बैठका, न्यायालयीन लढाईत मांडली गेलेली सकारात्मक भूमिका यासर्वांचे यश हे आता शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहीले आहे.

तालुक्यातील सुमारे नऊ गावातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनी पुन्हा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, याबाबत आपण वेळोवळी शेतकऱ्यांना आश्वासन देवून या जमीनी पुन्हा मिळवून देण्याची ग्वाही दिली होती.

त्यावर आता न्यायालयाने सुद्धा शिक्कामोर्तब केल्याने शेतकऱ्यांच्या या संघर्षात योगदान देता आल्याचे समाधान असल्याची भावना मंत्री विखे पाटील यांनी बोलून दाखवली. न्यायालयाच्या निकालाची सविस्तर माहिती घेवून याबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही लवकरच करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले,