बँक आणि अधिकृत वित्तीय संस्थांमधून कर्ज मिळणं आजही अनेकांसाठी दुरापास्त आहे.कागदपत्रांची गरज,जामीनदार मिळवण्याची अट,कर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ,या गोष्टींमुळे गरजूंना सावकारांचा आधार घ्यावा लागतो.हे सावकार गरिबीचा, शिक्षणाच्या अभावाचा आणि तातडीच्या परिस्थितीचा फायदा घेतात.
एकदा का सावकाराच्या जाळ्यात अडकलं की,कर्ज फेडण्यासाठी जमीन,दागदागिने, घरासारखी संपत्ती गमावण्याची वेळ येते.काही प्रकरणांत तर कर्ज फेडण्याच्या दबावामुळे लोक आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतात.
अनधिकृत सावकारी विरोधी कायदे आहेत;पण दुर्दैवाने, या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.पोलिसांकडे तक्रारी देण्याची मानसिकता नसते,कारण सावकारांच्या धाकाने कुणी पोलिसांत तक्रारी देऊ शकत नाही.
सरकार कडूनही या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत.लोकांना कायदे, बँकेचे पर्याय आणि स्वस्त दरातील कर्ज योजनांची माहिती नसते.सावकारांच्या फसव्या आश्वासनांना बळी पडून ते आर्थिक संकटात सापडतात.
लोकांना अधिकृत पर्यायांची माहिती देणे,आर्थिक साक्षरता वाढवणे आणि सावकारीविरोधी अभियान राबवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.सावकारकी,म्हणजेच अनधिकृत सावकारी किंवा बेकायदेशीर कर्ज देणे, हे ग्रामीण आणि शहरी भागांतील अनेक कुटुंबांसाठी गंभीर समस्या बनली आहे.
बँका आणि अधिकृत वित्तीय संस्थांच्या कर्ज प्रक्रियेतील जटिलता आणि विलंबामुळे अनेक लोक सावकारांकडे वळतात, ज्यामुळे त्यांना जास्त व्याजदर आणि आर्थिक शोषणाचा सामना करावा लागतो.सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जावर अत्यंत उच्च व्याजदर लादले जातात.
ज्यामुळे कर्जदारांच्या आर्थिक स्थितीत आणखी बिघाड होतो.कर्ज फेडण्यात अयशस्वी झाल्यास,कर्जदारांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो.काही प्रकरणांमध्ये, सावकार बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून कर्ज वसूल करतात.
त्यामुळे कर्जदारांच्या मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्लंघन होते.भारत सरकारने सावकारकीविरुद्ध कठोर कायदे लागू केले आहेत.उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र राज्यात ‘मनी लेंडर्स अॅक्ट’ अंतर्गत बेकायदेशीर सावकारीवर बंदी आहे.
तथापि,या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनजागृतीच्या अभावामुळे अनेक कर्जदारांना या संरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.शासनाने बेकायदेशीर सावकारांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच, बैंकिंग प्रणालीतील सुधारणांसाठी पावले उचलली पाहिजेत.
लघु वित्तीय संस्थांना प्रोत्साहन देऊन आणि स्वयंसहायता गटांना बळकट करून,अधिकृत कर्ज पर्याय उपलब्ध करून देता येतील.सावकारकीचे ग्रहण सुटण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, बैंकिंग प्रणालीतील सुधारणा, जनजागृती आणि आर्थिक शिक्षण यांचा समन्वय साधल्यास सावकारकीच्या समस्येवर मात करता येईल आणि कर्जदारांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू शकेल.
बँका आणि अधिकृत वित्तीय संस्थांच्या कर्ज प्रक्रियेत अनेकदा जटिल कागदपत्रे, जामीनदारांची आवश्यकता आणि विलंब होतात.यामुळे तातडीच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी लोक सावकारांकडे वळतात.बँकिंग प्रणालीतील या अडचणी दूर केल्यास,सावकारकीची समस्या कमी होऊ शकते.
बैंकिंग प्रणालीत सुधारणा बँकांनी कर्ज प्रक्रिया सोपी,वेगवान आणि गरजूंना सुलभ करावी.लघुवित्त संस्थाल लघुवित्त आणि स्वयंसहायता गटांना प्रोत्साहन देणे.सरकारची तातडीची मदत मिळून आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांसाठी विशेष निधी निर्माण करणे.
जनजागृती मोहिमा लोकांना सावकारीचे दुष्परिणाम समजावून सांगणे.काही सामाजिक संस्था सावकारकीच्या विरोधात लढत आहेत.अशा संस्थांना प्रोत्साहन देणे प्रतिष्ठेपेक्षा आर्थिक स्वातंत्र्य महत्वाचं आहे.
सावकारी ही समस्या केवळ बाह्य अडचणींवर अवलंबून नाही तर ती मानसिकतेवरही अवलंबून आहे.आपत्कालीन परिस्थितीत सावकारांकडे जाण्याऐवजी, शासकीय योजनांचा उपयोग केला पाहिजे.सामाजिक प्रतिष्ठेपेक्षा आपलं आर्थिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे,हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.
