Post Office Scheme
Post Office Scheme

Post Office Scheme : तुम्हालाही नजीकचा भविष्यात पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करायची आहे का? अहो मग आजचा हा लेख तुमच्या कामाचा ठरणार आहे. खरंतर अलीकडे बँकेच्या एफडी योजनेत आणि सरकारी बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. या ठिकाणी केलेली गुंतवणूक ही पूर्णपणे सुरक्षित असल्याने बचत योजनांमध्ये आणि एफडी योजनेमध्ये पैसे गुंतवण्याला प्राधान्य दाखवले जात आहे.

प्रामुख्याने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा सुरक्षित योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याला विशेष पसंती दाखवतात. दरम्यान आज आपण पोस्टाच्या अशा एका लोकप्रिय बचत योजनेची माहिती पाहणार आहोत ज्यातून गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळणार आहे.

ही योजना विशेषता नोकरी करणाऱ्यांसाठी खास राहणार आहे. तसेच ज्यांना प्रत्येक महिन्याला एक ठराविक अमाऊंट सेव्ह करून ती गुंतवायची असेल तर अशा लोकांसाठी देखील ही योजना खास ठरणार आहे.

कोणती आहे ही योजना?

आम्ही ज्या योजनेबाबत बोलत आहोत ती आहे पोस्टाची आरडी योजना. या योजनेत प्रत्येक महिन्याला एक निश्चित अमाऊंट गुंतवली जाऊ शकते. या गुंतवलेल्या पैशांवर पोस्टाच्या माध्यमातून 6.7% या इंटरेस्ट रेट ने व्याज दिले जाते. जर पोस्टाच्या आरडी योजनेत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक केली तर नक्कीच गुंतवणूकदारांना चांगला पैसा मिळणार आहे.

कसे मिळणार 80 हजाराचे व्याज

जर समजा एखाद्या गुंतवणूकदाराने पोस्टाच्या आरटीओ योजनेत पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रत्येक महिन्याला सात हजार रुपयांची गुंतवणूक केली तर मॅच्युरिटी वर चार लाख 99 हजार 564 रुपये मिळणार आहेत. यामध्ये चार लाख वीस हजार रुपये ही गुंतवणुकीची अमाऊंट राहणार आहे.

उर्वरित रक्कम म्हणजेच 79 हजार 564 रुपये हे व्याज राहणार आहे. अर्थातच पाच वर्ष कालावधीसाठी पोस्ट ऑफिसच्या आरडी योजनेत प्रत्येक महिन्याला सात हजार रुपये गुंतवले तर गुंतवणूकदाराला जवळपास 80 हजार रुपये व्याज म्हणून मिळणार आहेत.

आरडीतून मिळालेल्या कमाईवर टीडीएस भरावा लागतो

पोस्टाच्या आरडी योजनेतून तुम्हाला जी कमाई होणार आहे म्हणजे जे व्याज मिळणार आहे त्यावर तुम्हाला टीडीएस द्यावा लागतो. आरडीतून जे व्याज मिळणार त्यावर दहा टक्के टीडीएस तुम्हाला द्यावा लागेल.

जर आरडीतून मिळणारे एक महिन्याचे व्याज हे दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर तुम्हाला टीडीएस भरावा लागेल. यापेक्षा कमी व्याज असेल तर टीडीएस द्यावा लागणार नाही.