स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या निवासी मालमत्तेच्या मालकीबाबत प्रॉपर्टी कार्ड दिले जात आहे.आतापर्यंत जिल्ह्यातील सुमारे ७९० गावांतील ५७ हजारांहून अधिक लोकांना त्यांच्या मालमत्तेचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येत आहे.
शुक्रवार दि. २७ डिसेंबर रोजी दुपारी १२.३० वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ५० लाख मालमत्ता प्रॉपर्टीचे आभासी वितरण करणार असून,यावेळी लाभार्थ्यांना ते प्रॉपर्टी कार्डच्या उपयुक्तते संदर्भात संबोधित करणार आहेत.
दरम्यान,जिल्हा परिषदेनेही प्राथमिक स्वरुपात ३० ग्रामपंचायतींची निवड केली असून,या कार्यक्रमानंतर संबंधित गावात कार्ड वाटप व मार्गदर्शन केले जाणार आहे.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) दादासाहेब गुंजाळ यांनी ही माहिती दिली.
राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायत राज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे वतीने स्वामित्व योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
या योजनेद्वारे गावातील मिळकत धारकाला मालमता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) उपलब्ध करून देताना संबंधित मिळकती धारकाला ‘दस्ताऐवजाचा हक्क’ प्रदान करत आहे.
आतापर्यंत या योजनेंतर्गत ३.१७ लाख गावांमधून ड्रोन सर्वे पूर्ण करण्यात आलेले असून १.१९ गावांतून २.१९ कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहे.
राहाता, राहुरी, कोपरगाव, संगमनेर, शेवगाव आणि नगर तालुक्यातील निघोज, वाळकी, डोहाळे, वाबळेवाडी, गंगापूर, कासली, मळेगाव थडी, नाटेगाव, शहाजापूर, शहापूर, रणखांबवाडी,डोळासणे, गुंजाळवाडी पठार, देवगाव, कन्हे
पोखरीहवेली, कनकापूर, मिर्झापूर, मॅढवण, कौठे धांदरफळ, निमगाव भोजापूर, निंबाळे, पिंपरणे, खराडी, रायते, निमगाव टेंबी, जाखुरी, इसळक इत्यादी अशा एकूण ३० गावांतील नागरिकांना प्रायोगिक तत्वावर पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनानंतर कार्ड वाटप केले जाणार आहे.
जिल्ह्यात १३२० ग्रामपंचायती आहेत,यापैकी आता पर्यंत ७९० गावांतील ५७ हजारांहून अधिक मालमत्ता धारकांना त्यांच्या प्रॉपर्टीचे कार्ड ग्रामपंचायतीमधून वितरीत करण्यात येत आहे तर २७ डिसेंबर रोजी आणखी तयार झालेले कार्डही वितरीत केले जाणार आहे.अजुन ५३० गावांतील लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड वितरण बाकी आहे.त्यांनाही लवकरच मालमत्तेचा हा पुरावा मिळणार आहे.
या स्वामित्व योजनेतून मिळणाऱ्या प्रॉपर्टी कार्डला मोठे महत्व आहे.आता मालमत्तेवर कर्ज काढता येणार आहे,मालकीचा पुरावा असल्याने मालमत्तेचे विवाद कमी होणार आहेत, ग्रामपंचायतीलाही कर आकारणी करणे शक्य होवून गाव विकास साध्य होणार आहे,अन्य काही स्वःउत्पन्नाचे श्रोत निर्माण होणार आहेत, मात्र या योजनेबाबत ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांमध्ये आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये जनजागृतीची आवशकता आहे.
