Maharashtra Government Scheme : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील गरजू अन गरीब जनतेसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. दरम्यान अशाच एका राज्य सरकारच्या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक मदत केली जात आहे. खरंतर लग्न सोहळा म्हटलं म्हणजेच लाखो रुपयांचा खर्च आलाच. साखरपुडा, हळद, मेहंदी, लग्न, रिसेप्शन, सत्यनारायण अशा विविध विधींसाठी मोठा खर्च करावा लागतो.
अलीकडे वाढत्या महागाईमुळे लग्नकार्याचा खर्च हा आधीच्या तुलनेत अधिक वाढला आहे. त्यामुळे प्रत्येकालाच लग्न कार्यासाठी येणारा लाखो रुपयांचा खर्च परवडत नाही. दरम्यान सर्वसामान्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी एक मोठी घोषणा केली आहे.
शिंदे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात एका कार्यक्रमा वेळी बोलताना राज्यात राबवल्या जाणाऱ्या कन्यादान योजनेअंतर्गत आता नवविवाहित जोडप्यांना दहा हजारांऐवजी 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे अनेकांना याचा फायदा होणार आहे. तथापि, याबाबतचा शासन निर्णय अजून निर्गमित झालेला नाही.
मात्र लवकरच हा शासन निर्णय जारी होईल आणि गरजू नवविवाहित जोडप्यांना यामुळे दिलासा मिळेल अशी आशा आहे. तथापि आज आपण कन्यादान योजना नेमकी काय आहे, याअंतर्गत सध्या किती लाभ दिला जात आहे याविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घेणार आहोत.
कशी आहे कन्यादान योजना
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून राज्यभर कन्यादान योजना राबवली जात आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने सुरू केलेली आहे. या कन्यादान योजनेद्वारे राज्यातील काही प्रवर्गातील नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
या अंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जाती, बहिष्कृत जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंबातील नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक लाभ दिला जातो. परंतु या प्रवर्गात येणाऱ्या कुटुंबातील सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्‍ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्‍यांनाच याचा लाभ मिळतो.
तसेच हा आर्थिक लाभ पालकांना दिला जात आहे. सध्या राज्यात राबवल्या जाणाऱ्या या कन्यादान योजनेअंतर्गत पात्र नवविवाहित जोडप्यांच्या कुटुंबास १० हजार रुपये व स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे २००० रुपये एवढी रक्कम दिली जात आहे. मात्र शिंदे सरकारने या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी 10,000 ची रक्कम वाढवून 25 हजार रुपये केली जाईल अशी घोषणा केली आहे.
