राज्यात क्षेत्रफळाने व राजकीय दृष्ट्याही वजनदार असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याला राज्य मंत्रिमंडळात अवघे एक मंत्रिपद मिळाले आहे.जिल्ह्यातील बारापैकी दहा आमदार महायुतीचे असतानाही या सरकारमध्ये जिल्ह्याचे वजन घटले.काँग्रेस राष्ट्रवादी व नंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्ह्यात तीन-तीन मंत्री असत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीची २००९ साली सत्ता आल्यानंतर अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादीचे बबनराव पाचपुते तसेच काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात व राधाकृष्ण विखे असे तीन मंत्री जिल्ह्यात होते.
२०१४ साली महायुतीची सत्ता आल्यानंतर फडणवीस मुख्यमंत्री झाले.त्या मंत्रिमंडळात राम शिंदे मंत्री झाले.त्यावेळीही जिल्ह्याला केवळ एक मंत्रिपद मिळाले.फडणवीस सरकारच्या काळात राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले.
२०१९ साली उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये जिल्ह्यातून बाळासाहेब थोरात व शंकरराव गडाख असे दोन कॅबिनेट मंत्री, तर प्राजक्त तनपुरे हे राज्यमंत्री होते.त्यानंतर महायुतीच्या एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये जिल्ह्याला राधाकृष्ण विखे यांच्या रुपाने केवळ एक मंत्रिपद मिळाले.
२०२४ च्या निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस सरकार आले.या सरकारमध्येही जिल्ह्यातून केवळ विखे पाटील यांचा मंत्रि मंडळात समावेश झाला आहे.अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचा शिंदे गट यांनी जिल्ह्याला एकही मंत्रिपद दिले नाही.
मंत्रिमंडळात अहिल्यानगर जिल्ह्याचे वजन घटत आहे यास वेगवेगळी कारणे सांगितली जातात.जिल्ह्यातील नेते राज्य पातळीवर लॉबिंग करण्यासाठी कमी पडतात.मंत्रिपद दिले नाही तरी हे आमदार पक्षाला काहीही धोका पोहोचवू शकत नाही याची खात्री राजकीय पक्षांना असल्यामुळे ते आमदारांना गृहीत धरत आहेत.
जिल्ह्यातील अनेक नेते हे आपल्या मतदारसंघांपुरते राजकारण पाहतात.मंत्रिपद दिल्यास त्या व्यक्तीचा पक्षाला राज्य पातळीवर काय फायदा होईल ? हा विचार पक्ष करतो.अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेते राज्यपातळीवर प्रतिमा निर्माण करण्यात कमी पडत आहेत असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत दोन गट असत.हे दोन्ही गट मातब्बर असल्यामुळे त्यांना सांभाळण्यासाठी मंत्रिपदे देणे भाग पडत होते.भाजपमध्ये अशी गटबाजी नाही. त्यामुळे पक्षाचे एका मंत्रिपदावर भागते अशी चर्चा आहे.
