जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागातून ठेकेदारांची केली जाणारी शासकीय कपाती शासनाच्या बँक खात्यात न भरता त्याचा अपहार झाल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर आता ग्रामपंचायतीमधून कपात केलेल्या ठेकेदारांच्या रकमांचीही तपासणी हाती घेण्यात आली आहे.त्यामुळे लवकरच काही ग्रामसेवकांचे ‘सस्पेन्स’ खाते चौकशीतून बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातून ठेकेदारांच्या कपात केलेल्या रक्कमा एका कर्मचाऱ्याने शासनाच्या खात्यात न भरता त्या परस्पर स्वतःच्या खात्यात वळविल्या होत्या.याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यासह अन्य एकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.तर सहायक लेखाधिकारी यांनाही ‘कारणे दाखवा’ची नोटीस बजावली आहे.तसेच ज्यांच्या विभागात हा प्रकार घडला ते कार्यकारी अभियंताही रडारवर आलेले आहेत.
या प्रकरणाची समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे.दरम्यान, आता जिल्ह्यातील १३२० ग्रामपंचायत स्तरावरील पंधरावा वित्त आयोग तसेच नवबौद्ध घटक सुधार योजनेतील कामांच्या कपात केलेल्या रक्कमा कोणत्या खाती वर्ग केल्या आहेत,याची चलनासह आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्याच्या सूचना सीईओ आशिष येरेकर यांनी केल्याचे समजले.
१५ वा वित्त आयोग तसेच नवबौद्ध वस्तींची कामे ग्रामपंचायत स्तरावरून केली जातात.त्यासाठी ठेकेदारांकडून मुळ अंदाजपत्रकीय रक्कमेतून जीएसटी २ टक्के, सुरक्षा अनामत २ टक्के, इनकम टॅक्स २ टक्के, इन्शुरन्स १ टक्के, कामगार कल्याण निधी १ टक्के तसेच रॉयल्टी अंदाजपत्रकानुसार, अशाप्रकारे आठ प्रकारच्या कपाती केल्या जातात.संबंधित कपाती ह्या त्या त्या बँक खाती जमा करण्याचे शासनाला अपेक्षित आहे.
मात्र अनेक ग्रामपंचायतींमधून ठेकेदारांची कपात झालेली रक्कम संबंधित अभिप्रेत खात्यावर वेळेवर वर्ग केल्या जात नसल्याची बाब मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शैलेश मोरे यांच्या निदर्शनास आल्याचे समजते.त्यामुळेच जिल्हा परिषदेत ज्या प्रकारे गोंधळ समोर आला त्याप्रकारे पुन्हा असे प्रकार घडू नये, यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायत, बीडीओंसह मुख्यालयातीलही सर्व विभागाप्रमुखांना एक लेखी पत्र काढले आहे.
शासनाच्या कपात केल्या जाणाऱ्या रक्कमा, त्याची शासन तिजोरीत भरणा केलेली चलने, तसेच आवश्यक कागदपत्रे तपासणी करावी, असे त्यात म्हटल्याचे समजते.त्याअनुषंगाने सर्व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी आपापल्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना लेखी पत्र काढून तुम्ही दलित वस्ती, १५ व्या वित्त आयोगाची केलेली कामे, त्याच्या कपाती आणि बँकेत भरलेल्या चलनांची माहिती मागावली आहे.
त्यामुळे ही माहिती संकलित करण्यासाठी ग्रामसेवकांची धावपळ उडाल्याचे चित्र आहे.अनेक ग्रामपंचायत ‘सीए’ची मदत घेतानाही दिसू लागली आहे.ग्रामपंचायतींसह अन्य विभागांतील कपाती संदर्भातच्या चौकशीसाठी सीईओ आशिष येरेकर हे विशेष मुद्दे देणार आहेत.
त्यानुसार चौकशी करून तसा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या जाणार आहेत.यातून आवश्यक उपाययोजनाही केल्या जाणार आहे.त्यातून आर्थिक शिस्तीचे धडेही येरेकर हे प्रशासनाला देणार असल्याचे समजले.
