जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागात झालेल्या घोटाळ्याच्या संपूर्ण चौकशीसाठी सीईओंनी पाच सदस्यीय समितीची नेमणूक केली आहे.या समितीने कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे आवश्यक दप्तराची मागणी केली असून, या विभागातील सहाय्यक लेखाधिकारी यांना लेखी खुलासा मागितल्याचे समजले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उत्तर विभागात ठेकेदारांच्या कपात केलेल्या रकमा शासनाच्या तिजोरीत जमा न करता एका कर्मचाऱ्याने त्या स्वतःच्या बँक खात्यात परस्पर वळवून अफरातफर केल्याचे समोर आले होते.प्रथमदर्शनी सुमारे १३ लाखांचा हा घोटाळा निदर्शनास आला.
प्रथमदर्शनी १३ लाख रुपयांचा हा घोटाळा दिसत असला तरी हा आकडा कोटींच्या घरात जाऊ शकतो अशी चर्चा आहे. त्यामुळे या चौकशीत या आकडेवारी स्पष्ट होणार आहे तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांने नेमका हा घोटाळा कसा केला, धनादेश, चलन, कॅशबुक यावरील बनावट स्वाक्षऱ्या, नोंदी कशा प्रकारे केल्या, यात प्रशासनातील आणखी कोणी सहभागी होते का,कोणाच्या निष्काळजीमुळे हा प्रकार घडला.
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा काही सहभाग होता का, इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे या चौकशीतून पुढे येणार आहेत.या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी संबंधित लेखा कर्मचारी पंडित तसेच ज्याच्या जागेवर पंडित यांनी काम केले, तो लिपिक रणशूर अशा दोन्ही कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते.
दरम्यान, या प्रकरणात झालेला आर्थिक गैरव्यवहार कशा प्रकारे करण्यात आला, एकूण किती विभागाची, किती रक्कम अशा प्रकारे संबंधित कर्मचाऱ्याने आपल्या खाती वळवून घेतली आहे,यात आणखी कोणी दोषी आहे का,बैंक तपशील नेमके काय सांगतो, इत्यादीबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी येरेकर यांनी सूचना दिल्या आहेत.
त्या अनुषंगाने अर्थ विभागातून कॅफो शैलेश मोरे यांच्या मार्गदर्शनात एका समितीची स्थापना केली आहे.या समितीचे अध्यक्षपद हे उपमुख्य सहायक लेखाधिकारी राजू लाकूडझोडे यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
या समितीने बुधवारी बांधकाम उत्तर विभागात कार्यकारी अभियंत्यांशी चर्चा केली.आवश्यक माहिती घेतली.काही दप्तर तपासणी केली आहे, तसेच इतर महत्त्वपूर्ण दप्तर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
या प्रकरणातील संबंधित पंडित नामक कर्मचाऱ्याचे वरिष्ठ असलेल्या सहाय्यक लेखा अधिकारी फुगारे यांनाही लेखी म्हणणे मागवण्यात आले आहे.तर कार्यकारी अभियंता यांना सध्या तरी समितीने नोटीस दिलेली नसल्याचे समजते.मात्र त्यांची चौकशी वरिष्ठ स्तरावर होऊ शकते,असे सांगितले जाते.
बांधकाम विभागातील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती अर्थ विभागातील चार कर्मचारी तसेच सामान्य प्रशासन विभागातील एका कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधित समिती २१ दिवसांत आपला संपूर्ण अहवाल तयार करून तो सीईओंना सादर करणार आहे.
सीईओच्या सूचनेनुसार संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समितीची नेमणूक केली आहे. २१ दिवसात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल. यातून अनेक गोष्टींची स्पष्टता येईल. यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत यासाठी आवश्यक उपाय योजनांवरही भर दिली जाईल.
