जिल्हा परिषदेमधील घोटाळ्यानंतर प्रशासनाला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी सीईओंनी १४ कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.या १४ सुचनांनुसार आता बँक खाती, शासकीय कपाती, त्याची चलने, धनादेश, त्यावरील स्वाक्षऱ्या,त्याची पडताळणी, रोखेवही इत्यादीबाबत कार्यवाहीचा समावेश असणार आहे.
याचे काटेकोरपणे पालन न केल्यास संबंधित विभाग प्रमुख जबाबदार असेल,असा इशाराही सीईओ आशिष येरेकर यांनी दिला आहे.जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागातून सर्व विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी यांना एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
त्यात अर्थ विभागामार्फत कॅफो शैलेश मोरे यांच्या टीमने पंचायत समिती, जिल्हा परिषदकांकडील विभागांचे वेळोवेळी अंतर्गत लेखा परीक्षण व भेटी देवून लेखा विषय बाबींची तपासणी केली आहे.
या तपासणीमध्ये विभागांतर्गत पंचायत राज सेवाथर प्रणालीमधून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून व ठेकेदारांच्या देयकांमधून कपात करण्यात आलेल्या रक्कमा संबंधित प्राधिकरणाकडे वेळेत भरणा केल्या जात नाहीत.
तसेच भरणा केलेल्या रक्कमांचा ताळमेळ कोषागार, बँक, सनदी लेखापालाशी होत नसल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे.दोन टक्के जीएसटी कपातीबाबत वजावटीच्या रक्कमा पुढील महिन्याच्या १० दिवसांच्या आत फॉर्म जीएसटीआर ७ मध्ये रिर्टन फाईल करणे बंधनकारक असणार आहे.
कंत्राटी कामाच्या विम्याची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकामधून कपाती केल्या जात आहेत. त्या कपाती विमा संचालनालय यांचेकडे धनादेशाव्दारे भरणा केल्याबाबत दरमहा बँक, विमा संचालनालयाकडून पडताळणी केली जाणार आहे. ठेकेदाराच्या देयकामधून केल्या जाणाऱ्या कामगार कल्याण निधी कपातीचा भरणा चलनाची पडताळणी केली जाणार आहे.
विविध देयकामधून विभागामार्फत आयकर कपातीच्या धनादेशाची, चलनाची पडताळणी दरमहा लेखापाल यांनी करायची आहे.सुरक्षा अनामत ठेव बँकेमार्फत चलनाव्दारे भरणा केला जाते.या चलनाची पडताळणी अर्थ विभागाशी दरमहा केली जाणार आहे.
अनावश्यक बैंक खाते बंद केले जाईल.जे बँक खाते सुरू ठेवावे लागेल, त्या ठिकाणी सुधारीत नमुना स्वाक्षरी देवून धनादेशाबरोबरच चलन, यादीवर नमुना स्वाक्षरी जुळत असल्याशिवाय कोणताही व्यवहार करण्यात येवू नये.धनादेश डीडी काढण्यात येवू नये,अशाही सूचना केल्या आहेत.
विभागाने कपात केलेली रक्कमेचा धनादेश संबंधित प्राधिकरणाच्याच नावे काढण्यात येऊन कपाती व भरणा केलेल्या रक्कमांची कपातनिहाय स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात येवून बँकेचा भरणा केलेला सही व शिक्का घेणे अपेक्षित आहे.
खातेप्रमुखांनी सादर केलेली देयके वित्त विभागातून पारित झाल्यानंतर देयकामधील कपातीच्या रक्कमा यात आयकर, जीएसटी, कामगार कल्याण निधी, विमा, सुरक्षा, अनामत, रॉयल्टी, दंड हे खातेप्रमुख यांचे बँक खात्यावर जमा होत असतात. याची लेखापाल व बँकेकडून पडताळणी करण्यात यावी.यात हलगर्जी दिसल्यास विभागप्रमुख जबाबदार असतील,अशीही तंबी देण्यात आली आहे.
